भोटेकोशी नदिमा आएको भीषण बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूलाई आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ताको विवरण प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणा गर्न कार्यविधि तय गरेको हो ।
कार्यविधि अनुसार नेपाली नागरिकका परिवारले आवश्यक कागजात सहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसपछि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायबाट विवरण प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ । दाबी–विरोध नभएमा सरकारले बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्नेछ । विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत विवरण प्रमाणीकरण गरिनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार रसुवाका ३ हजार ५१४, नुवाकोटका १ हजार २४७ र करिब ७२० विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन छन्। कुल ५ हजार २८५ जना नेपालीसहित हजारौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन्।

यसैबीच, बाढीपीडित परिवारले सरकारले घोषणा गरेको राहतसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। विस्थापित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा घरभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भए पनि दुई महिना बितिसक्दा रकम उपलब्ध हुन नसकेको पीडितको भनाइ छ। विदुर नगरपालिकाले घोषणा गरेको थप १0 हजार रुपैयाँ राहतसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।७२० विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेका छन ।
कुल ५ हजार २८५ जना नेपालीसहित हजारौँ नागरिक अझै बेपत्ता रहेका छन् ।

यसैबीच, बाढीपीडित परिवारले सरकारले घोषणा गरेको राहतसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। विस्थापित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा घरभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भए पनि दुई महिना बितिसक्दा रकम उपलब्ध हुन नसकेको पीडितको भनाइ छ । विदुर नगरपालिकाले घोषणा गरेको थप १० हजार रुपैयाँ राहतसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा कृषि क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।