२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
बि प्लस खबर
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई नियमनसहित कानुनी मान्यता दिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अनुमति र नियमनका आधारमा उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध ९नियन्त्रण० ऐन, २०३३ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुकूल हुने गरी नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। यसमा गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा आयात–निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालतले औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका साथै औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएको व्याख्या गरेको छ। आवश्यक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर गाँजाको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ।
गाँजाको वैधानिकीकरणसम्बन्धी सरकारी अध्ययनले पनि यसको औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावना औँल्याएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले अध्ययनका निष्कर्षअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
