२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
बि प्लस खबर
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट देशभर ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको विस्तृत मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्काउन ७ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
आयोगका अनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। ऊर्जा, सडक, पुल, यातायात, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचनामा ठूलो असर परेको छ। उत्पादनशील क्षेत्र, निजी आवास, सार्वजनिक सेवा र वातावरणसमेत प्रभावित भएका छन्।
कुल हानि तथा नोक्सानीमध्ये २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति हो भने १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा भएको नोक्सानी हो।
क्षतिको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रमा परेको छ। निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको मूल्यांकनअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति र ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो।
पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा मात्रै २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चाहिनेछ। यातायात पूर्वाधारका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख तथा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका संरचनाका लागि १५ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको आकलन छ।
बाढीले जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, एकीकृत जाँचचौकी, भन्सार, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा बैंकका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। नेपाल–चीन व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुँदा सीमापार व्यापार र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत अवरोध आएको छ।
कृषि, पशुपालन, उद्योगलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये ४१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति र ९४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो।
बाढीबाट खेतीयोग्य जमिन, बालीनाली, माछापालन पोखरी तथा नर्सरीमा क्षति पुगेको छ। यसबाट कृषि उत्पादन र पशुपालनमा निर्भर परिवारको आम्दानी प्रभावित भएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ।
सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
आवास तथा बस्ती विकासका लागि ५७ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना पुनर्निर्माणमा ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
बाढीबाट भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
बाढीले भूक्षय बढाउनुका साथै जैविक विविधतामा समेत असर पारेको आयोगको निष्कर्ष छ। यसले आगामी दिनमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम थप बढाउन सक्ने देखिएको छ।
बाढीका कारण प्रभावित स्थानीय तहमा गरिबीको दरसमेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगका अनुसार विपद्अघिको उपभोगमा आधारित गरिबी दर १२।२ प्रतिशत रहेकामा बाढीपछिको अनुमानमा १४।९ प्रतिशत पुगेको छ। यसअनुसार गरिबी दर २।७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने देखिएको छ।
बाढीबाट घरपरिवार तथा व्यवसाय विस्थापित हुनुका साथै निजी आवास, व्यापारिक भवन, सवारीसाधन र आयआर्जनका साधनमा क्षति पुगेको छ। प्रभावित परिवारको उपभोग र जीविकोपार्जनलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले क्षतिको मूल्यांकनका लागि रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत प्रमाणीकरण, सरकारी अभिलेख तथा घरपरिवार र प्रतिष्ठान सर्वेक्षण विधि प्रयोग गरेको जनाएको छ। अध्ययनका क्रममा १५ स्थानीय तह, पाँच बढी प्रभावित जिल्ला र २२ विषयगत उपक्षेत्र समेटिएका थिए। तथ्यांक संकलनका लागि ५६ टोली र १५६ जना गणक परिचालन गरिएको थियो।
पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेभन्दा सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्ने ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणा अपनाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि तथा नोक्सानी भएको र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो विस्तृत मूल्यांकनले भने विभिन्न क्षेत्रको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्टाछुट्टै पहिचान गरेको छ।
