राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनभएसँगै उत्पन्न परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक संकटमा परेको हो । प्रधानमन्त्रीले शान्ति-सुरक्षा र कोभिड कारण देखाउँदै संकटकाल लगाउने सवालमा बालुवाटारमा छलफल चलाएको स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रपति(प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो-सहकार्य सघन भएको हुँदा सरकारले जस्तो सुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने धारणा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको पनि छ । संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा संविधानतः मौलिक हकहरु निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संसद विघटनविरुद्ध काठमाडौँसहित देशभर प्रदर्शन भएको छ । यही प्रदर्शन निहुँ बनाउँदै संकटकाल घोषणा तयारी हुँदै गरेको दाबी सरकारी स्रोतहरुको छ । विघटनपछि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले चार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बालुवाटारमा छलफल गरे । ओली प्रधानसेनापति
पूर्णचन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफलमै ‘संकटकाल’को संकेत गरेका हुन ।
प्रधानसेनापति थापाले आफ्ना सबै पृतनापतिहरुसँग छलफल गर्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । त्यही अनुरुपको विश्लेषण पनि उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।
अन्यले पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आ(आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए । कुन विषय आधार बनाएर संकटकाल लगाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री अन्यौलमा छन् । २०५८ मा माओवादी द्वन्द्व हुँदाका बखत छ महिना संकटकाल लागेको थियो ।