धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र प्लटिङ कार्यविधिको बिरोध सँग सँगै सर्वोच्चमा रिट  दायर भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका तथा नगर प्रमुखलाई बिपक्षी मान्दै जग्गा ब्यावासायीका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद अवस्थीले मुद्दा दायर गरेका छन । साथै प्रतिबादी नगर प्रमुखलाई पौष ११ गतेका दिन पेशी समेत पत्रमा तोकिएको छ ।

जग्ग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाई लागु गरिएको छ’, भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

जग्गा कारोबारीहरुले कार्यविधि गलत भएको र यसले धनगढीको विकास अवरुद्ध हुने तर्क गरेका छन्। विगतमा कानुन अभावको फाइदा उठाउदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्दै मनलाग्दी जग्गा प्लटिङ गर्न अभ्यस्त भएका जग्गा कारोबारीहरू प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि निर्माण हुँदा तिल्मिलाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आफ्नो विरोधले काम गर्ने नदेखिएपछि कार्यपालिका सदस्यहरूलाई अगाडि सारेर कार्यविधिको विरोध गर्न लगाएको परिदृष्य धनगढीमा देखिएको छ। पहिले जग्गा कारोबारीले बिरोध र त्यसपछि अहिले कार्यपालिका सदस्यहरूको बिरोधले प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि जग्गा कारोबारी अनुकुल नआएर धनगढीको समग्र विकास अनुकुल आएको स्पष्ट हुन्छ।