२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
बि प्लस खबर
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । यससँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ ।
१३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ थान सिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका हुन् ।
यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए । माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको अन्तिम फैसलाका लागि बहस भएको थियो ।
गत फागुन ७ गते अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो । मंगलबार भने हेर्दाहेर्दैका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। दुई महिनाको बहसपछि आज फैसला सुनाइएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
