सर्वाेच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र अनिवार्य आधार नबनाउन आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतल नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गर्दै बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एक मात्रै आधार नबनाउन आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा दिन आदेश दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न तथा खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता सरिता अधिकारीले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।