सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई राहत दिने भएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार २०८३ चैत मसान्तसम्म पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको कर तथा नवीकरण शुल्क बुझाएमा त्यसअघिको कर, शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
सवारीसाधन हराएको अवस्थामा सम्बन्धित अवधिको कर, नवीकरण शुल्क र जरिवानासमेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।