संविधानमा मन्त्रिपरिषद सदस्यको संख्या प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी बनाउन पाइने व्यवस्था छ । तर ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आगामी असार ६ गते थप सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेसी तोकिएको छ । कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले दर्ता गराएको रिटमाथि आइतबार अधिवक्ता महेश भट्टराई, दलबहादुर धामी , रामबहादुर शाह , अपेक्षा निरौलाले बहस गरेका थिए ।

आइतबारको बहस सुनेर निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण सहित पेस गर्न भनिएको छ । आइतबार जारी भएको आदेशमा १५ दिन भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरिएको छ