सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

योआदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २१ मन्त्रीको पद गुमेको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।