भाषा आयोग ले आफ्नो ५ औ वार्षिक प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको छ । जसमा सुदुर पश्चिम को सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा डोटेली र थारु भाषा भनेर सिफारिस गरेको छ । जहाँ रानाथारु भाषालाई छुटाएको भनेर रानाथारु अगुवा बुद्धिजिवि विरोध गरेका छन ।
भाषा आयोगको गरेको सिफारिसका विरुद्ध नेपाल रानाथारु समाजले प्रेस बिज्ञप्ति निकालेको छ । जसमा रानाथारुको भाषिक अधिकार सुनिश्चितता गर भनिएको छ ।

नेपालको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएको भाषा आयोग एक स्वतन्त्र र निश्पक्ष संबैधानिक अंग हो। यसको भुमिका पनि निश्पक्ष हुनेमा हामी विश्वसत छौ। भाषा आयोगले सातै प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरेकोमा सिफारिसमा परेका नेपालका सम्पुर्ण भाषिक समुदायहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौ।

साथै भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको पाँचौ वार्षिक प्रतिबेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको सिफारिस गर्दा रानाथारु भाषा छुटाइएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सुदूरपश्चिमको तराइका जिल्लाहरु कैलाली र कंचनपुरमा बसोबास गर्ने मौलिककला, संस्कृति, इतिहास, भाषा, रितिरिवाज एव छुट्टै पहिचान भएको मुल आदिबासी जनजाती, भुमीपुत्र रानाथारुसमुदायको भाषाला सरकारीकामकाजी भाषा बनाउनका लागि सम्पुर्ण आधारहरु पर्याप्त जनसंख्या, भाषाकोइतिहास, व्याकरण, शव्दकोश,पाठसंकलन, लोकवार्ता, वर्णनिर्धारण, मानकिकरण, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण भइ कैलालीकंचनपुरका २७ वटा बिभिन्न सामुदयिक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन समेत भइरहेको छ।

यसरी सम्पुर्ण मापदण्ड पुरा गरेको यस भाषालाई आयोगले आफै तयार पारेको मापण्ड अनुसार प्रारम्भिक प्रतिबेदन मा रानाथारु भाषालाई समाबेश गरेता पनि त्यसको बिपरित अचानक अप्रत्यासित ढंगले अन्तिम क्षणमा रातारात षडयन्त्र पुर्बक तरिकाले रानाथारु भाषालाई प्रतिबेदनबाट हटाइएकोमा घोर आपत्ती प्रकट गर्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

भाषा आयोगको यस अन्यायपुर्ण, त्रुटीपुर्ण कदमबाट आज सम्म भएका रानाथारु समुदायका सम्पुर्ण भाषिक उपलब्धीहरुलाई समाप्त पार्ने षडयंन्त्र गर्न खोजिएको छ। यस कारण भाषा आयोग ले रानाथारु भाषालाई प्रतिबेदनमा थप गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा अबिलम्ब सिफारिस गर्नकालागिबिनम्रता पुर्बक जोडदार माग गर्दछौ। अन्यथा, यसविभेदपुर्ण,त्रुटीपुर्ण, अन्यायपुर्ण कार्यका विरुद्ध रानाथारु समुदाय जुनसुकै संघर्षका कदम उठाउन बाध्य हुने छ।

यस षडयंन्त्र पुर्ण सिफारिसका बिरुद्ध कैलाली–कंचनपुरका सम्पुर्ण रानाथारु अगुवा नेतृत्व, समाजसेबी, बुद्धिजिबी, संघसंस्था एवं जनसमुदायमा एकताबद्ध भै अन्यायको बिरुद्ध लाग्न हार्दिक अपिल समेत गर्दछौ।

भाषा आयोगले सिफारिस गरेको कामकाजी भाषामा सुप प्रदेशमा रानाथारु भाषा नसमेटिए दुखद खबर रहेको , यो मान्य हुनेगरी आयोगले संसोधित सिफारिस पेश गर्नु पर्छ । बिभेदकारी सिफारिस चाहिँदैन, पहिचान मेटाउन पाइँदैन भन्दै रानाथारु अगुवाहरुले विरोध गरेका छन ।

उनीहरुले रानाथारु अगुवाहरुले सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रानाथारु भाषा कामकाजी भाषाका रुपमा समाबेस नगर अन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन ।