भाषा आयोगले सुदुर पश्चिम को सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा डोटेली र थारु भाषा भनेर सिफारिस गरेको जहाँ रानाथारु भाषालाई छुटाएको भन्दै दिनहुँ विरोध भैरहेको छ । यसै बचि रानाथारु संघर्ष समिति ले पनि आयोगबाट भएको भाषा सिफारिसका विरुद्ध प्रेस बिज्ञप्ति निकालेको छ ।

नेपालको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएको भाषा आयोग एक स्वतन्त्र र निश्पक्ष संबैधानिक अंग हो। यसको भुमिका पनि निश्पक्ष हुनेमा हामी विश्वसत छौ। भाषा आयोगले सातै प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरेकोमा सिफारिसमा परेका नेपालका सम्पुर्ण भाषिक समुदायहरुलाई हार्दिक बधाई दिदै रानाथारु भाषा छुटेको भन्दै विरोध वनाएको छ ।

साथै भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको पाँचौ वार्षिक प्रतिबेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको सिफारिस गर्दा रानाथारु भाषा छुटाइएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भ्नि समितिका अध्यक्ष सागर राना को हस्ताक्षर सहितको प्रस विज्ञप्ति प्रकाशित छ ।