५ आश्विन २०८३, सोमबार
बि प्लस खबर
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता लागू गर्ने हो भने पहिले संशोधन हुनुपर्ने नेपालका प्रमुख दल र नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठिरहेको बेला अमेरिकाले पुरानै अडान राखेकाे छ । नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भन्दै अमेरिकाले जवाफ पठाएको छ ।
नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समाजले एमसीसीलाई संसोधन गरेर मात्र पारित गर्नु पर्ने बताइरहेको बेला अमेरिकाले संसोधन हुन नसक्ने जवाफ दिएको हो । सम्झौताको मूल अंश संसोधन हुन नसक्ने जवाफ अमेरिकाले दिएको छ । सरकारले ६ नम्बरको बुँदामा संसोधनको कुरा संसदबाट किन अनुमोदन हुन सक्दैन भन्दै सोधेको प्रश्नमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षर भैसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संसोधन गर्न सकिँदैन ।’सत्तारुढ गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसोधनपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुने बताएका थिए । साथै, संसोधन गरेर मात्रै पास गर्न माग गर्दै प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
आफू नेपाल आउनुको पूर्वसन्ध्यामा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्मालाई एमसीसी संसोधन हुन नसक्ने जवाफ दिएकी हुन् ।”एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्,” पत्रमा भनिएको छ, “हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग वा स्वतन्त्र रहन्छ ।”
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा सहमति भएको थियो । तर, संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । परियोजना सञ्चालन गर्न गठन गरिएको मेलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल ९एमसीए(नेपालले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणलगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा हालसम्म करिब साढे ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
अमेरिकाले ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरबाट ३ सय १३ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशासन लाइन निर्माण गर्ने र एक सय किलोमिटर राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने परियोजना रहेको छ ।
