भाषा आयोगले सुदूर पश्चिम प्रदेशको कामकाजी भाषा सिफारिस गर्दा रानाथारु भाषा नसमेटेको भन्दै रानाथारुहरु विरोध गरिरहेका छन । भदौ २३ गते नेपाल रानाथारु समाजको अगुवाईमा गठन भएको अन्दोलन समिति मार्फत सार्वजनिक भएको कार्यक्रम अन्तर्गत आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सभामुख, लाई सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना तथा संविधान सभा सदस्थ एवं सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मालामती राना सहितको ५० जना अन्दोलन मोर्चाका सदस्य टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको अन्दोलन समितिका संयोजक कृपा राम रानाले बताए ।

यस्तै अन्दोलन समितिले भदौ २८ गते धनगढी चौराहा देखि पार्कमोड सम्म ¥याली गरी कोण सभा गर्ने जनाएको छ ।

अन्दोलन समितिका मागहरु
१. रानाथारु भाषालाई सुदूर पश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषामा समाबेस गर्नु पर्ने
२. प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७८ र सुदुरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन,संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मा नेपालको संबिधानमा भएको व्यवस्था, भावना, परिकल्पनामा आधारित समाबेशी सिद्धान्त बमोजिम जनसंख्याको आधारमा रानाथारुको आरक्षणको सुनिश्चितता
३. २०६९ जेठ १४ गते रानाथारु समुदाय र नेपाल सरकार बीच ८ बुदेँ सम्झौताको बुदाँ नं. ४ बमोजिम “रानाथारु विकास परिषद्“को स्थापना गर्न.