भाषा आयोगको विज्ञप्तिमा आपत्ति जानाउदै आयोग विरुदको रानाथारुहरुको विज्ञप्ति निकाली आयोगलाई पठाएका छन ।संबैधानिक भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता नभए सम्म आन्दोलन जारी नै रहने , रानाथारु समुदाय यसका लागि लडि रहने छ जनाएका छन ।

भाषा आयोगको मिति २०७८।०५।२९ गतेको विज्ञप्ति प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। भाषा आयोगले आफ्नो पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सुदूर पश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको सिफारिसमा रानाथारु भाषालाई गैरन्यायिक, षडयन्त्रपुर्वक, पुर्वाग्रही र विभेदपुर्ण तरिकाले रातारात हटाइँदा रानाथारु समुदाय आफ्नो संबैधानिक भाषिक अधिकार सुनुश्चितताका लागि आन्दोलित हुन पुगेको छ, समुदायको तर्फबाट आयोगलाई आफ्नो माग सहितको ध्यानाकर्षण समेत गराइ सकेको छ। जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ तर नत आयोग नत सरकार हाम्रो मुद्दामा गम्भिर देखिएको छ, कुनै छलफल, वाद-संवाद र परामर्श समेत नगरी भाषा आयोगले जुन रुपमा विज्ञप्ति जारी गरि हाम्रा माग प्रति उदासिनता देखाएको छ त्यस प्रति सिंगो रानाथारु समुदाय घोर आपत्ती प्रकट गर्दछ।

नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार गठन भएको भाषा आयोग संबिधानको मर्म र भावना अनुसार नगरी यसको बिपरित राष्ट्रिय जनगणना २०६८ लाई मात्र आधार सृजना गर्नु संबिधान संवत र समय सापेक्ष हुन सक्दैन। आयोगको विज्ञप्ति र प्रतिबेदनले सुदूर पश्चिमको कुल जनसंख्याको १७.०१% थारु भएको जनाएको छ, आयोगलाई राम्ररी थाहा छ, रानाथारुको संख्या सम्मिलित भै समग्र थारुको जनसंख्याको १७.०१% पुगेको हो, साथै भाषा आयोगले बि.स. २०७६ मा आफैले रानाथारु भाषा सुचिकरण गरेको र नेपाल सरकारले समेत २०७६ सालमा रानाथारु जाती सुचिकरण भै छुट्टै पहिचान स्थापित गरिसकेको छ। यसरी आयोगले समग्र थारुको जनसंख्याबाट रानाथारुलाई छुट्याउने र प्रतिबेदनमा रानाथारु समुदायको भाषालाई विभेदपुर्ण र षडयन्त्रपुर्ण तवरले हटाउने कार्य गरेको ठहर गर्दछौ। आयोगलाई थाहा हुँदा हुँदै जुन रुपमा रानाथारु हटाउने गैरन्यायिक कार्य गरेको छ र आगामी जनगणना बमोजिम मात्र संशोधन र पुनरावलोकन हुन सक्ने कुरा गरि जुन रुपमा आयोग र राज्यले रानाथारुको पहिचान मेटिने गरि पन्छिन खोजेको छ, त्यो अस्विकार्य छ, रानाथारु भाषाका सबै मापदण्ड पुरा हुने तर सिफारिसमा नपर्ने र अन्य भाषाका मापदण्ड नै नपुर्याई सिफारिस गर्ने जुन कार्य आयोगले गरेको छ त्यो आफैमा हास्यास्पद र विबादास्पद रहेको छ।

आयोग आफैले तयार पारेको पाचौँ प्रतिबेदनको बुँदा नं. ३.६ बिपरित रानाथारु भाषालाई प्रदेशको विशिष्ट भाषाका रुपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था जानी जानी छुटाउनु अन्यायपुर्ण हो। तर कुनै पनि छलफल बिना एउटा ऐतिहासिकता, संस्कृति बोकेको, नेपालको भुगोल र सिमा रक्षा गरिरहेको समुदायलाई पन्छाउन राज्य र आयोग निर्मम तरिकाले अगाडी बढेको देख्दा आम रानाथारु समुदाय अत्यन्त दुखित भएको छ, आयोगले फेरी पनि हाम्रो माग प्रति गम्भिरता नदेखाएको, अधिकार दिनको साटो खोस्ने कार्य गरेको, सरकार र आयोगले एउटा समुदायलाइ आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै दबाउन खोजेको र विभिन्न बहानाबाजी गर्दै पन्छिने कार्य गरिरहेको देखिएको हुँदा त्यसको घोर भर्तसना गर्दै संबैधानिक भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता नभए सम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहने , रानाथारु समुदाय यसका लागि लडिरहने जानकारी गराउँदछौ। साथै हाम्रो यस पवित्र संधर्षमा साथ, सहयोग र समर्थन गरिदिन आम न्यायप्रेमी जमसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौ।