संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बृद्धि गर्दै ६ हजारबाट सिधै १५ हजार पु¥याउने घोषणा ग¥यो । 

ओली नेतृत्वको सरकारका तत्तकालिन अर्थमन्त्री विष्णू पौडेलले बजेटको २१६बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीका लागि सरकारले निर्धारण गरे बमोजिक न्यूनतम मासिक १५ हजार पु¥याउँने घोषणा गरिएको थियो । 

संघ सरकारले ६ हजारबाट २ हजार बृद्धि गर्दै ८ र संघबाटै पालिकालाई दिने डल्लो बजेट मार्फत ७ हजारका दरले थप्ने गरि कुल ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएपनि कञ्चनपुरका केही पालिकाले संघ सरकारको निर्णय पालना गरेपनि केहीले उलङघन गरेका छन । 

र्संघ सरकारले दिएको बजेट अनुरुप तलब दिन आनाकानी गरेको भन्दै लालझाडी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकशिक्षिका आन्दोलित भएका हुन् । 

पटकपटक ज्ञापन पत्र बुझाएका  शिक्षकहरुले बुधबार गाँउपालिका प्रमुख मदन सेन बडायकको अन्तिम ध्यानाकर्षण गराएको शिक्षक रमा उपाध्यायले बताइन् । उनीहरुले संघ सरकारकोे निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष बडायक संग माग गरेका छन । 

नेपाल बाल विकास शिक्षक संघर्ष समिति लालझाडीका अध्यक्ष सावित्री रानाले बाल विकासका शिक्षिकामाथि श्रम शोषण भएको भन्दै संघ सरकारले दिएको बजेट अनुरुप तलब दिनुपर्नेमा जोडदिइन् । 

लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाले न्यूनतम तलबमा सरकारी काम गर्दा समेत दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरुले पीडा नबुझेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले आक्र्रोस व्यक्त गरेका छन । कसै कसै मेयर, उप प्रमुख, वडाध्यक्ष एव जनप्रतिनिधीले आफ्नै खल्तीबाट तिनुपर्ने जस्तो लोभ गरेर संघ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नखोजेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले आपत्ती जनाएका हुन् । 

भानु माविका शिक्षकहरुले समेत विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाको बृद्धि तलब लालझाडी गाउँपालिकाले दिन नखोजेकोे भन्दै जनप्रतिनिधीको आलोचना गरेका छन् । उनीहरु भन्छन् -सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खोज्ने तर अर्कातिर सघ सरकारले बृद्धि गरेको बजेट समेत दिन नखोज्ने प्रवृति गलत भएको टिप्पणी गरेका हुन ।

कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले संघ सरकारले विनियोजन गरेअनुरुप तलब दिएको, केहीले दिन आनाकानी गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षिकाले यस्तो विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन । राज्यको रकम अनियमितता र चरम् भ्रष्टाचार गर्न हुने तर संघ सरकारले दिएको सुविधा दिन आनाकानी गर्ने पालिकाको नियत बिरुद्ध उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । 

नेपाल बाल विकास शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सचिव उपाध्यायले संघीय सरकारले नै त्रृटि गरेको बताए । ‘संघीय सरकारले नै विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकलाई अन्यौलतामा पारेको छ, ‘उनले भनिन, ‘सिधै बजेट मार्फत १५ हजार वा सो भन्दा बढि केन्द्रबाटै बजेट बिनियोजन हुनुपथ्यो ।’ केन्द्रले पालिकालाई दिने डल्लो बजेटमा पालिका जनप्रतिनिधीले बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको पीडा बुझिदिनुपर्नेमा जोडदिए ।

लालझाडी गाँउपालिका प्रमुख मदन सेन बडायकले ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट मार्फत बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि बृद्धि गरेको तलब पालिकामा नपठाएको भन्दै वितरणमा समस्या भएको जिकिर गर्छन् । ‘केन्द्र र प्रदेशबाट हामीलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकका लागि तलब दिने बजेट पठाएको छैन, ‘उनले भने, ‘कसरी तलब दिने ।’ स्रोत हुने पालिकाले संघ सरकारले तोके भन्दा बढि बजेट दिएको उनको कथन छ ।

तर यस विषयमा पालिकाले सामान्य पहल समेत नगरेको शिक्षकहरुको आरोप छ ।