सरकारले आजदेखि कर्मचारी सरुवा,पदस्थापनादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका निर्णय गर्न नपाउने भएको छ । ४ मंसिरको चुनाव सरकारी निर्णयबाट प्रभावित नहोस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोगले २० भदौसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।

चुनाव सुरु हुनुभन्दा साढे दुई महिना पहिलादेखि आयोगले सरकारी निर्णयमा अंकुश लगाएको हो । सत्तामा रहेर चुनाव प्रभावित पार्ने चलखेल हुने भन्दै कर्मचारी सरुवा तथा राजनीतिक नियुक्तिमात्र होइन, चुनाव केन्द्रीत शिलान्याश र उद्घाटनमा समेत रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने  सरकारलाई २० भदौभित्र कर्मचारी सरुवा तथा नियुक्तिको निर्णय सक्न निर्देशन दिएको बताए ।

सरकारले अनुकूलको सीडीओ, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलगायतका सरुवा गर्दा चुनाव प्रभावित हुनसक्ने आंशका गरिन्छ । सोही कारण सरकारलाई अंकुश लगाउने प्रयास गरिन्छ ।

त्यसो त चुनाव प्रभावित गर्नकै लागि राजनीतिक नियुक्ति हुने आंशकाले पनि उक्त निर्णयमा रोक लगाइएको हो । चुनावको सम्मुखमा कार्यकर्ता नियुक्तिको लहर नै चल्ने गरेको हुन्छ ।

सरकारले चुनावी प्रयोजनका लागि अतिआवश्यक परेमा वा चुनावलाई कुनै प्रभाव नपार्ने भएमा आयोगको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा र राजनीतिक नियुक्ति भने गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आजदेखि मन्त्रिपरिषद्ले चुनाव प्रभाव पार्ने गरी कुनै निर्णय गरे त्यसमा आयोगले प्रश्न गर्छ ।