२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
बि प्लस खबर
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि सम्बन्धी कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनमा तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । अदालतले ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र अवस्था यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का दीपक बहादुर एडी लगायतका निवेदकहरूले ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए । सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा भएको हो ।
संघीय कानुनसँगको टकराव ।।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कानुनी व्यवस्था संघीय कानुनसँग टकराउने देखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ तथा समायोजन सम्बन्धी संघीय कानुनलाई उद्धृत गर्दै प्रदेशको व्यवस्था तिनको प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ । अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि साउन १८ गतेको मिति तोकिएको छ । यससँगै अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सातवटै प्रतिवादी निकायहरूलाई म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना म्यादसमेत जारी गरेको छ ।
विवादित प्रावधान र कर्मचारी असन्तुष्टि ।।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०८१ जेठमा पारित गरेको “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन” को दफा ९ को उपदफा (४) विवादित बनेको थियो । यस प्रावधानअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघिय स्वास्थ्य सेवा बाट स्थानिय तहमा समायोजन भएका चौथो,पाँचौ र छैटौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जेष्ठता र शैक्षिक योग्यताको उचित मूल्यांकनबिना नै बढुवाको बाटो खुला गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसले लोक सेवा आयोगको गरिमा र योग्यता प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा ऐन कार्यान्वयन गरी केही स्थानीय तहले बढुवाको पत्र वितरण गरिसकेका थिए । तर, सो प्रक्रिया संविधानको समानताको हक र लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिका प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरूले ऐनको सो दफा ९(४) खारेजीको माग गरेका थिए ।
न्यायको जित भन्दै स्वागत ।।
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्रदेश सरकारले ऐनका विवादित प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । कर्मचारी, सरोकारवाला निकाय तथा रिट निवेदक पक्षले यस आदेशलाई योग्यता र निष्पक्षताको जितका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले अब कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला सहभागीता र संघीय कानुनसँग समन्वय अनिवार्य रहेको बताएका छन् । सर्वोच्चको आदेशले कर्मचारी वृत्ति विकासमा समान अवसर, लोक सेवा आयोगको गरिमा र संविधानमा प्रत्याभूत समानताको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
