आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूमा हुनेछ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
हिमाली क्षेत्रमा कठिनाइ हुन सक्ने भएकाले आयोगले आवश्यक परेमा हेलिकप्टरमार्फत कर्मचारी र सामग्री ढुवानी गर्ने योजना बनाएको छ।
विगतमा माग गरेको सबै बजेट खर्च नभएकाले यसपटक आयोगले बजेट मितव्ययी रूपमा माग्ने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि आयोगलाई सावधानीपूर्वक खर्च गर्न सुझाव दिएका छन्।
हाल आयोग प्रारम्भिक बजेटमाथि छलफल गरिरहेको र आवश्यक स्थानमा कटौती र सुधार (‘करेक्सन’) गर्ने तयारीमा छ।