२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
बि प्लस खबर
धनगढी, कैलाली
नेपाल रानाथारू समाज केन्द्रीय कार्यसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा हालै गठित सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रानाथारू समुदायको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा शून्य पारिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल सिंह रानाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बुझाउँदै उक्त निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तविपरीत प्रदेश सरकारले कदम चालेको समाजको आरोप छ। हालै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा २२ जना प्राज्ञ सदस्यहरू नियुक्त गर्दा प्रदेशकै मौलिक पहिचान बोकेको र भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला तथा इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको रानाथारू समुदायबाट एक जना पनि नअटाउनु अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
समाजले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मात्र नभई प्रदेश सरकार मातहतका अन्य महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा समेत रानाथारू समुदायलाई किनारा लगाइएको गुनासो गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका:
यी क्षेत्रहरूमा रानाथारू समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु वा अत्यन्त न्यून हुनुले राज्यका अवसर र जिम्मेवारीहरूमा समुदायको पहुँच कमजोर भएको अनुभूति गराएको समाजले जनाएको छ। “प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विविधतालाई सम्मान गर्दै सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा रानाथारू समुदायलाई निरन्तर उपेक्षा गरिनुले समुदायमा निराशा उत्पन्न भएको छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
नेपाल रानाथारू समाजले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा निम्न मागहरू राख्दै जोडदार माग गरेको छ:
१. सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रानाथारू समुदायको भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास र पहिचानको सम्मान गर्दै उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।
२. भविष्यमा हुने राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन प्रक्रियाहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
३. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा रानाथारू समुदायको न्यायोचित सहभागिताको ग्यारेन्टी गरियोस्।
प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी समावेशी शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूप आवश्यक पहल गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समाजका अध्यक्ष कमल सिंह रानाले बताउनुभएको छ। उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।
