२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
बि प्लस खबर
धनगढी, २५ जेठ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा थारु समुदायलाई उचित प्रतिनिधित्व नदिएको भन्दै थारु अगुवाहरूले कडा आपत्ति र गुनासो व्यक्त गरेका छन्।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा रहेको छ। पछिल्लो समय दुवै पार्टीभित्र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने र मन्त्रीमण्डललाई नयाँ स्वरूप दिने कसरत तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। तर, प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा ठुलो हिस्सा ओगटेको र राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको थारु समुदायबाट अहिलेसम्म कोही पनि मन्त्री बन्न नसकेको भन्दै समुदायका अगुवाहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
थारु अगुवाहरूका अनुसार, ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला थारु समुदायको भोट प्रयोग गर्ने तर सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको समयमा पाखा लगाउने परिपाटी दोहोर्याएका छन्। सरकारको यो कदमले थारु समुदायप्रति यी दलहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कति उपेक्षित छ भन्ने प्रस्ट पारेको उनीहरूको आरोप छ।
यसै बिच, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलिरहँदा थारु अगुवा तथा सरोकारवालाहरूले गीता चौधरीलाई मन्त्री बनाएर थारु समुदायलाई न्याय दिन जोडदार माग गरेका छन्। “प्रदेशको निर्णय प्रक्रियामा थारु समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यो हाम्रो अधिकार हो,” एक थारु अगुवाले भने, “अहिलेको मन्त्री हेरफेरमा गीता चौधरीलाई सरकारमा सामेल गराएर दलहरूले आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ र समुदायलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्छ।”
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरे आगामी दिनमा थारु समुदायले राजनीतिक रूपमै यसको जवाफ दिने चेतावनी समेत अगुवाहरूले दिएका छन्। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहँदा दलहरूले यो मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरामा सबैको चासो बढेको छ।
