१९ असार २०८३, शुक्रबार
बि प्लस खबर
धनगढी, ७ असार
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका आदिवासी थारू तथा रानाथारू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान र परम्परागत नेतृत्व प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदै संरक्षणको ऐतिहासिक पहल थालेको छ। उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले दुवै समुदायका परम्परागत सामाजिक संस्थाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि दुईवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
नगरसभाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ र ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यो स्वीकृतिसँगै स्थानीय तहमा पुस्तौँदेखि अभ्यास हुँदै आएका यी प्रथाको अभिलेखीकरण, संरक्षण र विकासका लागि बलियो कानुनी आधार तयार भएको छ।
स्थानीय शासन र सांस्कृतिक न्यायको कडी
नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी यी कानुनहरू निर्माण गरिएका हुन्। यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्थागत संरचना जोगाउने राज्यको दायित्वलाई स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा थारू र रानाथारू समुदायको सघन बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै भलमन्सा र पधना प्रणालीलाई केवल परम्परा मात्र नभई सामुदायिक संगठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण र समाज सञ्चालनको एउटा बलियो र महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
विधेयकका मुख्य विशेषता र उद्देश्यहरू:
