सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि बजेट फेल भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रदेश सरकार आंशिक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ, जसका कारण सरकारी खर्च रोकिएको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पारित गराउन असफल भयो। मुख्यमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपासँग सहमति खोजे पनि नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न अस्वीकार गरेपछि बजेट अघि बढ्न सकेन।

बजेट पारित नभएकाले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले नयाँ बजेटअनुसार खर्च गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, प्रदेश सरकारले लागू गरेको सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार भने पुरानै दरमा राजस्व संकलन जारी रहनेछ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यसले प्रदेशलाई पूर्ण बजेट शून्यतामा जानबाट जोगाएको भए पनि विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन तथा अन्य नयाँ खर्च प्रभावित हुनेछन्।

मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई पुरानै दरअनुसार राजस्व संकलन जारी राख्न परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट पारित नभएसम्म प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम तथा विकास खर्च सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक सहमतिमार्फत बजेट निकास निकाल्नुपर्ने दबाब बढेको छ।